नागरिकत्वाबाबतचा कायदा राज्य सरकाराना बधनकारकच : माधव भडारा

3_आहेत, ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आदी राज्यात काही विभाग घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात आहेत, त्या विभागांसाठी इनर लाईन परमिट काढावे लागते. त्यामुळे हे विभाग नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून वगळण्यात आले आहेत, आधीपासून भारताचे नागरिक असणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाशी या कायद्याचा काहीही संबंध नसून कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ हा नवीन कायदा नसून याबाबत १९५५ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यामध्येच सुधारणा करण्यात आली आहे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारताचे नागरिक नसणाऱ्यांसाठी आहे. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेमुळे अस्तित्वात असलेले अर्ज करुन नागरिकत्व मिळवण्याचे कायदे रद्दबातल होत नाहीत, परदेशातील कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार अर्ज करु शकते. म्यानमारमधून भारतात अवैधरीत्या घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोर रोहिंग्यांपासून भारताला धोका आहे. त्यामुळे त्यांना सरसकट नागरिकत्व देण्यात येणार नसल्याचेही भंडारी यांनी दिली. यावेळी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे, कराड शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी आदी कराड : भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार नागरिकत्वाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हा कायदा पाळणे सर्व राज्य मिझोरामसरकारांना बंधनकारकच आहे. कोणतेही राज्य तो घटनेच्या लागू करण्यास नकार देऊच शकत नाही, अन्य था ते विभागांसाठी राष्ट्रपतींच्या सहीने झालेल्या कायद्याचे उल्लंघन त्यामुळे ठरते, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश वगळण्यात प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी दिली, नागरिक केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सुधारीत सीएए नागरिकाशी कायद्याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित कोणाचेही केलेल्या पत्रकार परिषदेत भंडारी बोलत होते. नागरिकत्व भंडारी यांनी पुढे म्हणाले, पाकिस्तान, कायदा अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील हिंदू, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख आणि पारशी या अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे भारतात रक्षण नागरिक करण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. या कायद्यातील देशामधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात करुन स्थलांतर केलेल्या अल्पसंख्यांक निर्वासितांना नाहीतभारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. नागरिक धार्मिक छळ झालेल्या व त्यामुळे स्थलांतर करण्यास भाग पडलेल्या बांग्लादेशमधील हिंदूंना या घुसखोरी कायद्याचा लाभ होईल, भारतात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी प्रवेश केलेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा सरसकट अधिक काळ देशात असणाऱ्यावरील वर्गवारीतील भंडारी सर्वांना या कायद्याचा लाभ होईल, परंतु विरोधी शिंदेसर्वांना या काया पक्षांकडून याबाबत अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत उपस्थित